जयपुर। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल मुफ्त किया था लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही स्टेट हाईवे पर टोल की वसूली फिर शुरू कर दी। अब राज्य सरकार स्टेट हाईवे पर टोल वसूली के लिए फास्ट टैग सिस्टम लगाने की तैयारियां शुरू कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में जल्द ही स्टेट हाईवे पर फास्ट टैग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। फास्ट टैग सिस्टम के लिए राज्य सरकार ने 16 मार्च 2023 को इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया था।

वसुंधरा राजे ने टोल मुक्त किया था स्टेट हाईवे को

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने अंतिम बजट के दौरान प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे को टोल फ्री करने का ऐलान किया था। 1 अप्रैल 2018 से सभी स्टेट हाईवे को टोल फ्री कर दिया गया था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता से चली गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आने के एक साल बाद नवम्बर 2019 में फिर से स्टेट हाईवे पर टोल वसूली के आदेश जारी कर दिए। 1 नवंबर 2019 से स्टेट हाईवे पर टोल वसूली शुरू हो गई थी।

सभी स्टेट हाईवे पर एक साथ फास्ट टैग सिस्टम लगाने के निर्देश

पूर्व में इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी ने टुकड़ों में फास्ट टैग सिस्टम लगाने का काम शुरू करने की बात कही थी। पहले 10 स्टेट हाईवे को चिन्हित गया जहां फास्ट टैग सिस्टम लगाना शुरू किया। अब प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे पर टुकड़ों के बजाय एक साथ फास्ट टैग सिस्टम शुरू किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फास्ट टैग सिस्टम लगने से टोल पर वाहनों की कतार नहीं लगेगी और ईंधन की भी बचत होगी।